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- अब 2425 रुपये प्रति क्िवंटल हुए दाम गेहूं दाम
- केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, किसानों काे दिया तोहफा
- सरकार ने छह फसलों का एमएसपी बढ़या
- केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3 फीसदी, वाराणसी को भी तोहफा
Central : नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने एक के बाद किसानों, पेंशनधारकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी दिवाली गिफ्ट से नवाजा। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े ऐलान किए गए। एक ओर जहां केंद्रीय कर्मचारियों को 3 फीसदी महंगाई भत्ते का तोहफा दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को गेहूं, चना, मसूर, जौ, सरसों और सनफ्लावर जैसे छह फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में नये सिरे से इजाफा कर उनकी भी झोली भरने का काम किया। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए बढे हुए एमएसपी को बड़ा दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों की एमएसपी में इजाफा किया गया है। इसमें गेंहू की फसल पर प्रति क्विंटल 150 रुपये, तो सरसों पर 300 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। गेहूं की एमएसपी को 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2 हजार 425 रुपये कर दिया गया है, जो अब तक 2 हजार 275 रुपये प्रति क्विंटल थी। सरसों पर प्रति क्विंटल 300 रुपये एमएसपी बढ़ाई गई है नये सिरे से बढोतरी के बाद ये 5,650 रुपये प्रति क्विंटल से 5 हजार 950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसी तरह चने का एमएसपी 210 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया गया है और इसका नया एमएसपी 5 हजार 650 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो पहले 5 हजार 440 रुपये प्रति क्विंटल था। इसके अलावा मसूर पर एमएसपी में 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है नए एमएसपी के साथ 6 हजार 425 रुपये अब चने की खरीदी 6 हजार 700 रुपये प्रति क्विंटल के दर से किया जाएगा।
क्या होता है एमएसपी
-साफ शब्दों में समझें तो ये वो मूल्य होता है, जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल की खरीद करती है। वक्त वक्त पर यही वजह है किसान विभिन्न फसलों की एमएसपी नये सिरे से खर्च के अनुपात में तय करने का दबाव सरकार पर बनाती है।
-बढती महंगाई की वजह से पॉकेट पर कम असर पडे इस नीति के तहत हर साल तय होने वाले डीए को इस बार तीन फीसदी की दर से बढाने का फैसला हुआ है।
-प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में केंद्र सरकार ने गंगा नदी पर एक और रेल सह-सड़क पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसा पुल होगा जिसमें रेल लाइन के ऊपर सिक्स-लेन सडक बनाया जाना प्रस्तावित है। इसे दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस परियोजना पर करीब 2 हजार 642 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
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