Punjab
- -राज्य के किसान डीएवी उर्वरक की भारी कमी का सामना कर रहे
- केंद्र ने चंडीगढ़ में अलग विधानसभा के लिए हरियाणा को जमीन देकर पंजाब को कमजोर किया
Punjab : नई दिल्ली। शिरोमणी अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने रविवार को कहा कि पंजाब के किसानों को धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से वंचित किया जा रहा है साथ ही किसानों को डीएपी उर्वरक की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक अलग विधानसभा के निर्माण के लिए हरियाणा को केंद्र शासित प्रदेश में जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर पंजाबियों का चंडीगढ़ पर अधिकार को ओर कम कर दिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर सर्वदलीय मीटिंग में भाग लेते हुए हरसिमरत ने कहा कि राज्य में किसानों की दुर्दशा के लिए केंद्र और आम आदमी पार्टी दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। उन्होने कहा, हमारे किसानों को कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ी क्योंकि उन्हे धान की फसल में नमी की मात्रा के कारण मंडियों में बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नही किसानों को डीएपी उर्वरक की आपूर्ति से भी वंचित किया जा रहा है और केंद्र सरकार ने पंजाब को खाद के आवंटन में 1.28 लाख टन तक की कटौती की है।
भारी नुकसान उठाना पड़ रहा
पंजाब के किसानों को धान की अगेती फसल के नकली बीज की बिक्री के कारण भी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि आप सरकार नकली डीएपी उर्वरक की बिक्री को रोकने में नाकाम रही है। उन्होने यह भी बताया कि कैसे पंजाब के शेलर मालिक शिकायत कर रहे हैं कि पिछले साल के धान के स्टॉक को को भी राज्य से बाहर नही भेजा गया और विभिन्न राज्य सरकारें तुच्छ आधार पर पंजाब से उन्हे भेजे गए चावल को अस्वीकार कर रही हैं। सांसद ने केंद्र को यह भी याद दिलाया कि किसान आंदोलन को हटाए जाने के दौरान एमएसपी कमेटी के गठन का वादा किया गया था, लेकिन किसान संगठनों की संतुष्टि के लिए अभी तक इसका गठन किया जाना बाकी है।
बठिंडा से सांसद हैं हरसिमरत
बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर ने हरियाणा द्वारा अलग विधानसभा के निर्माण के लिए हरियाणा में जमीन के आवंटन पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होने कहा कि यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का उल्लंघन है, जबकि उन्होने जोर देकर कहा कि राज्य की सीमाओं को अकेले संसद द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। उन्होने जोर देकर कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न अंग है और इसे तत्काल राज्य को सौंप दिया जाना चाहिए।
https://vartahr.com/punjab-farmers-b…imrat-kaur-badal/