PGIMS
- -यूडीएफ प्रदेशाध्यक्ष डॉ अमित व्यास ने सीएम नायब को लिखा पत्र
- -इससे ईमानदारी से पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा
- -रोहतक हेल्थ विवि में एमबीबीएस छात्रों से जुड़ा है मामला
- -एक आंसर शीट में कई-कई हैंडराइटिंग
- -आरोपियों के पास पन्ना छापने की मशीन भी मिली थी
PGIMS : चंडीगढ़। यूडीएफ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ अमित व्यास ने हेल्थ विश्वविद्यालय रोहतक से संबद्ध एमबीबीएस पाठ्यक्रम में हाल ही में सामने आए परीक्षा घोटाले में कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। डॉ. व्यास ने बताया कि इस घोटाले ने न केवल चिकित्सा शिक्षा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि ईमानदारी से अध्ययन करने वाले हजारों छात्रों के भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर जिस प्रकार से गंभीर खुलासे हुए हैं, वे चिंताजनक हैं। इसमें सरकार और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस घोटाले के अंतर्गत यह आरोप सामने आया है कि परीक्षा के प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही कुछ छात्रों तक पहुंचाए गए थे, और कुछ मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर कर पास कराने के लिए मोटी रकम ली गई। सबसे गंभीर बात यह है कि इन घटनाओं में केवल छात्र ही नहीं, बल्कि कुछ अधिकारी, कर्मचारी एवं बाहरी दलालों की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही। इन आरोपों के आधार पर पहले ही कुछ छात्रों के विरुद्ध केस दर्ज किया जा चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
यूडीएफ ने सीएम से ये मांगें रखी
- -परीक्षा घोटाले की उच्च स्तरीय, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच किसी बाहरी एजेंसी (जैसे सीबीआई या राज्य स्तर की स्वतंत्र जांच कमेटी) से करवाई जाए।
- -जिन छात्रों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, उनके खिलाफ तत्काल निष्कासन की प्रक्रिया शुरू की जाए।
- -इस घोटाले में लिप्त पाए जाने वाले विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाए।
- -विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली की संपूर्ण समीक्षा कर इसे तकनीकी रूप से और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं धोखाधड़ी-रहित बनाया जाए।
- -उपरोक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए, ताकि समस्त संबंधित पक्षों को यह ज्ञात हो सके कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।
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