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Union Budget 2024 : उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को मिलेगा 10 लाख तक का लोन

Union Budget 2024 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए।Union Budget 2024 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए।

Union Budget 2024

  • केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला ने किया ऐलान
  • उच्च शिक्षा ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा
  • यूजीसी के आवंटन में कटौती, अनुदान 60 फीसदी घटा

 

Union Budget 2024 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मंगलवार को मोदी 3.0 सरकार का पूर्ण आम बजट पेश किया। इस बजट में वित्तमंत्री ने हर वर्ग का ख्याल रखा और उच्च शिक्षा के लिए अहम घोषणा की। अब सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता देगी। हालांकि उच्च शिक्षा नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिए अनुदान 60 प्रतिशत से अधिक घटा दिया है।
आईआईएम का बजट घटा
बजट के अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के लिए आवंटन में भी लगातार दूसरे वर्ष कटौती की गई है। स्कूल शिक्षा के लिए बजट 535 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ाया गया है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अनुदान पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान (आरई) से 9,600 करोड़ रुपये से अधिक कम हो गया। शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट आवंटन में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की कटौती की गई है। केंद्र ने 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय को 1.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान 1.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक था।
ऐसे मिलेगा लाभ
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर दिए जाएंगे, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। ‘सरकार की योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं रहे हमारे युवाओं की मदद के लिए सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
इनका बजट बढ़ा

  • केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सहायता अनुदान में 28 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए बजट को संशोधित अनुमान 12,000.08 करोड़ से बढ़ाकर 15,472 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
  • स्कूली शिक्षा में, केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, एनसीईआरटी, पीएम श्री स्कूलों तथा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा संचालित विद्यालयों को अनुदान सहायता के लिए बजट आवंटन में वृद्धि देखी गई है।
  • बजट में कौशल विकास क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को ‘हब और स्पोक मॉडल’ में उन्नत करना, पाठ्यक्रम सामग्री को उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना तथा मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन करना शामिल है।

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