smart meter haryana
- विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के साथ सरकारी कर्मचारियों, अिधकारियों के घरों पर लगेंगे स्मार्ट मीटर
- प्रदेश में बिजली निगम के 7500 करोड़ डिफाल्टरों में फंसे, अधिकारियों को वसूली के दिए निर्देश
- गांवों में स्थापित किए जाएंगे सोलर हाउस, अंबाला की एक पंचायत ने दिया है प्रस्ताव
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया तो तेज करने का निर्णय लिया है। सरकार अब आम उपभोक्ताओं से पहले प्रदेश में वीवीआईपी, वीआईपी, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाएंगी। सोसायटियों में भी प्रत्येक घर में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर मंथन किया जा रहा है। बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में सीएम आवास, मंत्रियों, विधायकों व सांसदों के घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को अपने घरों में पोस्टपेड व प्रीपेड मीटर लगाने का विकल्प दिया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के घरों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जिसके लिए जल्द टेंडर किए जाएंगे। गांवों में सोलर हाउस स्थापित कर गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अंबाला की एक पंचायत ने पंचायत भूमि में सोलर हाउस बनाने का प्रस्ताव दिया है। प्रदेश की पंचायतों को इसके लिए प्रत्सोहित किया जाएगा।
7500 करोड़ बकाया, जल्द वसूली के निर्देश
चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में बिजली निगम के करीब 7500 करोड़ डिफाल्टरों में फंसे हुए हैं। जिनकी वसूली में तेजी लाने के लिए प्रदेश के सभी संबंधित अधिरियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि “मैंने उस समय ही कहा था कि तीन माह के भीतर वसूली की प्रगति पर समीक्षा बैठक की जाएगी और बहुत जल्द इस विषय पर विस्तृत बैठक आयोजित कर अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। बिजली बकाया से जुड़े कई मामले न्यायालयों में भी लंबित हैं और इन पर तेजी से कार्रवाई के लिए विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकारी भवनों और संस्थानों में बकाया राशि वसूली भी सख्ती से की जाएगी। भुगतान में भुगतान में आना-कानी करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
गांवों में सोलर पावर हाउस पर कार्य जारी
अनिल विज ने कहा कि गांवों में सोलर पावर हाउस लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उत्तर भारत के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में इस प्रस्ताव का मंत्रियों व अधिकारियों ने स्वागत किया था। प्रत्येक गांव के लोड की गणना कर उतनी क्षमता का सोलर पावर हाउस स्थापित करने से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। प्रदेश में बिजली सरप्लस होने से उत्पादन लागत में कमी आने से बिजली सस्ती भी होगी। अंबाला की एक पंचायत ने पहले ही अपनी भूमि पर सोलर पावर हाउस लगाने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द ही इस संबंध में ठोस योजना लाएगी।