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Haryana : युवाओं के लिए अच्छी खबर, दिसंबर में हो सकता है सीईटी

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ।हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ।

Haryana

  • -प्रदेश सरकार कर रही तैयारी, जल्द हो सकता है ऐलान
  • -सीईटी तीन साल के लिए मान्य होगा
  • -हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करवाता है परीक्षा
  • -सीईटी हरियाणा परीक्षा फॉर्म भी जल्द ऑनलाइन आ जाएगा

Haryana : चंडीगढ़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ( सीईटी) परीक्षा दिसंबर में आयोजित करने को लेकर विचार मंथन किया जा रहा है। नवंबर की शुरुआत में नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं। सीईटी तीन साल के लिए मान्य होगा। बताया जा रहा है कि 4 गुना फार्म्युले पर भी चर्चा हो रही है। उम्मीद है कि 10 नवंबर 2024 तक हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ सीईटी हरियाणा परीक्षा फॉर्म भी ऑनलाइन आ जाएगा। आप एचएसएससी वेबसाइट hssc.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे। है। हरियाणा सीईटी परीक्षा को लेकर सरकार और आयोग ( हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग) में पत्राचार शुरू हो चुका है।

आयोग की ओर से कराई जाने वाली सीईटी परीक्षा

हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए सीईटी परीक्षा पास करनी होती है। हरियाणा में ग्रुप डी और ग्रुप सी भर्ती के लिए जरूरी योग्यताओं में से सीईटी सर्टिफिकेट भी है। अगर आप 10वीं हैं और आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर और 4 हरियाणा सीईटी एग्जाम डेट 2024
हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनते ही 24 हजार युवाओं का रिजल्ट जारी कर नौकरी दी गई है। अब सीईटी परीक्षा के लिए अगले हफ्ते आयोग सरकार को फाइनल प्रस्ताव भेजकर कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। नोटिफिकेशन अगर नवंबर में आता है, तो इसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे और फिर दिसंबर तक सीईटी की परीक्षा भी कराई जा सकती है। हालांकि इस पर चर्चा की जा रही है कि परीक्षा एक दिन में हो होगी या अलग अलग दिनों में होगी।

प्रपोजल तैयार किया जा रहा : चेयरमैन हिम्मत सिंह

कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि सीईटी को लेकर प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। यह प्रपोजल सरकार को भेजा जाएगा। इसमें सरकार से पूछा जाएगा कि सीईटी को एक दिन में कराया जाए या ज्यादा दिनों में। सरकार की अनुमति मिलने के बाद तारीख का निर्धारण होगा 2 वर्ष के अंदर है, तो आप हरियाणा सीईटी एग्जाम 2024 दे सकते हैं, जबकि आरक्षित वर्गों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ मिलेगा।

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