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Haryana News : हरियाणा को जल्द मिलेगा नया जिला, कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 23, ऐलान जल्द

Haryana News

  • -सबसे पहले गोहाना, हांसी और डबवाली में से किसी एक को जिला बनाने की तैयारी
  • -सैनी सरकार हरियाणा दिवस पर किसी एक नए जिले की घोषणा कर सकती है
  • -अब तक राज्य सरकार के पास 10 नए जिले बनाने का प्रस्ताव आ चुका
  • -इनमें असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पिहोवा, बरवाला, सफीदों, पटौदी, डबवाली, हांसी और गोहाना शामिल

चंडीगढ़। हरियाणा दिवस अर्थात 1 नवंबर को प्रदेश के लोगों को सरकार कई सौगात देने की तैयारी में है। एक तरफ जहां लोगों में विकास की बड़ी योजनाएं मिलने की आस है, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से नए जिलों की घोषणा पर नजर लगाए बैठे लोगों को नया जिला मिलने की आस लगी है। प्रदेश की नायब सैनी सरकार हरियाणा दिवस पर किसी एक नए जिले की घोषणा कर सकती है। ऐसा हुआ तो हरियाणा में जिलों की संख्या बढ़कर 23 हो जाएगी। जानकारी अनुसार इस क्रम में तीन दावे मजबूत हैं। यहां पर उल्लेखनीय है कि अब तक राज्य सरकार के पास 10 नए जिले बनाने का प्रस्ताव आ चुका है। इन जिलों में असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पिहोवा, बरवाला, सफीदों, पटौदी, डबवाली, हांसी और गोहाना शामिल हैं।

यह चल रही तैयारी

मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले गोहाना, हांसी और डबवाली में से किसी एक को जिला बनाने की घोषणा होगी। हालांकि नए जिलों के गठन में जनगणना के बाद फैसला लिए जाने की उम्मीद है। उसके बावजूद गोहाना का दावा ज्यादा मजबूत है, यह शहर अभी सोनीपत जिले में है। गोहाना को जिला बनाने पर सोनीपत, रोहतक और जींद की भौगोलिक स्थिति पर असर पड़ेगा। हांसी हिसार जिले का हिस्सा है। डबवाली अभी सिरसा जिले में है। डबवाली पंजाब की सीमा को छूता है। डबवाली को पहले ही पुलिस जिला बनाया जा चुका है। आखिरी बार साल 2016 में दादरी को जिला बनाया गया था। पहले दादरी भिवानी जिले का हिस्सा था। प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा सीटें बढ़ाने पर जनगणना के बाद फैसला लिया जाएगा।

उप-समिति को 73 प्रस्ताव मिले

जिले के लिए 4 लाख आबादी जरूरी अब तक पुनर्गठन उप-समिति को 73 प्रस्ताव मिले हैं 10 नए जिले, 14 उपमंडल, 4 तहसील और 27 उप-तहसील बनाने के प्रस्ताव हैं। नए जिले के लिए 125 से 200 गांव, 4 लाख से अधिक आबादी और 80 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होना जरूरी है।समिति ने बैठक कर उपमंडल, तहसील और उप-तहसील बनाने के लिए भी अलग-अलग मानदंड तय किए हैं। बैठक में लिए गए निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे।

कमेटी की 5 बैठक अभी तक

प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को लेकर पिछले दिनों कैबिनेट सब कमेटी बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने की थी। मंत्री ने कहा था कि सरकार जनता व जनप्रतिनिधियों की मांगों के अनुसार प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन करने को प्रतिबद्ध है। कैबिनेट सब कमेटी की इस 5वीं बैठक में बतौर सदस्य शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा व कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे थे।

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