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- केंद्रीय कैबिनेट ने दी योजना को मंजूरी, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख का लोन ले सकेंगे
- 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर सरकार 75% क्रेडिट कार्ड देगी
- 860 संस्थानों के 22 लाख से ज्यादा छात्रों को लाभ
- स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप पर 1000 करोड़ खर्चेगी सरकार
Cabinet : नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में दाखिला लेने वाला कोई भी विद्यार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन शुल्क और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी जमानत या गारंटर के ऋण हासिल करने के लिए पात्र होगा। इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (एनआईआरएफ) के आधार पर देश के शीर्ष 860 क्यूएचईआई में प्रवेश पाने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण की सुविधा दी जाएगी। इसमें हर साल 22 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे।
यह फायदा मिलेगा
-हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी।
-आठ लाख सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।
-4.5 लाख तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिलेगा।
-योजना के दायरे में प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे।
ये भी फैसले
-भारतीय खाद्य निगम को 10700 करोड़ रुपये जाएंगे।
-सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ खर्च करेगी। इसे पांच साल में खर्च किया जाएगा।
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