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Delhi : सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 161 आवेदनों का अंबार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Delhi

  • पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय सर्च कमेटी जल्द तय करेगी नाम
  • केंद्रीय सूचना आयोग में कुल 8 पद सूचना आयुक्तों के खाली
  • समिति तय करेगी कि इनमें से किन किन को मौका दिया जा सकेगा

Delhi : नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग में कुल 8 पद सूचना आयुक्तों के खाली हैं। उन्हें भरने के लिए मुख्य सूचना आयुक्त ने आवेदन मंगाये तो आश्चर्यजनक रूप से आठ पदों के लिए 161 आवेदनों का अंबार लग गया। अब इतने आवेदनों की सीट बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। समिति तय करेगी कि इनमें से किन किन को मौका दिया जा सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है जो मूल रूप से सूचना के अधिकार के तहत किये गये आवेदन, शिकायतों का निवारण करते हैं। अभी मुख्य सूचना आयुक्त के साथ केवल दो सूचना आयुक्त ही काम कर रहे हैं। शेष 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होनी है। गत 14 अगस्त को सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अखबारों के माध्यम से विज्ञापन निकाला गया था।

लिस्ट को पेश कर दिया जाएगा

सूत्रों ने बताया कि सभी आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सर्च कमेटी के समक्ष के लिस्ट को पेश कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष के नेता और एक प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री सर्च कमेटी के सदस्य हैं जो केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्तियों को आखिरी रूप से हरी झंडी देंगे। गत जुलाई महीने में नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इंफॉर्मेशन नामक प्रतिष्ठित संस्था और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जल्द से जल्द सूचना आयुक्तों की बहाली का निवेदन किया था ताकि सूचना के अधिकार के तहत लंबित प्रकरणों पर जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। संस्था ने इस बात पर हैरानी जतायी थी कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाले इस संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केवल एक मुख्य सूचना आयुक्त और दो आयुक्त के ही सहारे ही केंद्रीय सूचना आयोग चल रहा है जिससे 23 हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित हो गये हैं। झारखंड, तेलंगाना, त्रिपुरा, मप्र और गोवा में भी पांच पांच सूचना आयुक्तों की नियुक्ति लंबे समय से लटकी है, इस पर भी संस्था ने चिंता प्रकट की है।

https://vartahr.com/delhi-161-applic…on-commissioners/

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