SVAMITVA Scheme
- मोदी बोले, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा
- गरीबी उन्मूलन में भी काफी मदद मिलेगी
- दस राज्यों के लोगों को दिए गए संपत्ति कार्ड
- स्वामित्व योजना से गांव और गरीब होंगे सशक्त विकसित भारत का सफर होगा सुहाना: पीएम
SVAMITVA Scheme : नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए और कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये कार्यक्रम को संबोधित किया और कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि इस योजना से लोगों को ऋण और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण भूमि डिजिटलीकरण ‘प्रौद्योगिकी और सुशासन की शक्ति का लाभ उठाकर ग्रामीण सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहा है।’ ये संपत्ति कार्ड 10 राज्यों-छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों के लाभार्थियों को वितरित किए जा रहे हैं।
अब तक 2.24 करोड़ लाभार्थियों को दिए जा चुके कार्ड
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आज 65 लाख कार्ड वितरित किए जाने के बाद अब गांवों में लगभग 2.24 करोड़ लाभार्थियों के पास स्वामित्व संपत्ति कार्ड होंगे।’ ‘संपत्ति अधिकार दुनिया भर में एक बड़ी चुनौती है। कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने एक अध्ययन किया था, जिसमें पता चला था कि कई देशों में लोगों के पास संपत्ति के अधिकार के लिए कानूनी दस्तावेज नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गरीबी उन्मूलन के लिए संपत्ति अधिकार महत्वपूर्ण हैं।’
क्या है योजना
स्वामित्व संपत्ति कार्ड योजना के तहत ड्रोन तकनीक के जरिए जमीनों की मैपिंग और मालिकों का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसके बाद संपत्ति के मालिकों को एक कार्ड दिया जाता है। इसका लक्ष्य ग्रामीणों को संपत्तियों का मालिकाना हक दिलाना है। 31 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अभी तक इस योजना के तहत लाभ ले चुके हैं। ये संपत्ति कार्ड वित्तीय सुरक्षा की गारंटी है।
भारत में छह लाख से अधिक गांव
मोदी ने कहा, ‘भारत में छह लाख से अधिक गांव हैं, जिनमें से लगभग आधे में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।’ ‘कानूनी संपत्ति अधिकार मिलने के बाद लाखों लोगों ने ऋण लिया है। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल अपना कारोबार शुरू करने में किया है। इनमें से कई किसान हैं, जिनके लिए ये संपत्ति कार्ड वित्तीय सुरक्षा की गारंटी है।’ मोदी ने कहा कि एक बार सभी गांवों में संपत्ति कार्ड जारी हो जाने के बाद, यह योजना 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक गतिविधियों को खोल देगी।
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