Shambhu Border
- अभी नहीं खुलेगा शंभु बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई
- यह कमेटी ट्रैक्टर हटाने के लिए किसानों के साथ बात करेगी
- शीर्ष अदालत ने कहा मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चािहए
- कमेटी किसानों की शिकायतों के निवारण का काम भी करेगी
- समिति को निर्देश एक सप्ताह के अंदर बैठक बुलाए
- हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूिर्त नयाब सिंह कमेटी के अध्यक्ष बनाए
- पंजाब और हरियाणा सरकार ने भी समिति को सुझाव दे सकेगी
Shambhu Border : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण निवारण के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को एक समिति का गठन किया है। न्यायालय ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। अब यह तय है कि शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। कमेटी में पंजाब और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हैं। हाईपावर कमेटी को आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचकर अपने ट्रैक्टर हटाने का अनुरोध करना चाहिए।
किसानों से होगी बात
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने समिति को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर वह अपनी पहली बैठक बुलाए। उसने समिति से यह भी कहा कि आंदोलनकारी किसानों से संपर्क साधे और उनसे तत्काल पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा से ट्रैक्टर और ट्रॉली आदि हटाने को कहा जाए ताकि आम यात्रियों को राहत मिले। पीठ ने कहा कि पंजाब और हरियाणा की सरकारें समिति को सुझाव देने के लिए स्वतंत्र होंगी।
समिति में ये शामिल
समिति में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी पीएस संधू, देवेंद्र शर्मा, प्रोफेसर रंजीत सिंह घुमम्न और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्री डॉ सुखपाल सिंह भी शामिल हैं। उच्चाधिकार प्राप्त समिति को विचार-विमर्श के लिए मुद्दे तैयार करने की सलाह देते हुए पीठ ने समिति के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि जब भी आवश्यकता हो, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए और उनकी विशेषज्ञ राय ली जाए।
https://vartahr.com/shambhu-border-c…lks-with-farmers/