Haryana News
- -अब 31 मई को फिर होगी बीबीएमबी की बैठक
- तीनों राज्यों को मांग के अनुसार 31 मई तक मिलेगा पानी
- -हरियाणा को 100 क्यूसिक प्रति घंटा पानी की सप्लाई
- -पंजाब अपना पूरा कोटा तीन हजार क्यूसिक करेगा इस्तेमाल
- -21 से 31 मई तक हरियाणा ने 10,300, राजस्थान ने 12,400 और पंजाब ने 17 हजार क्यूसेक पानी मिलेगा
- -पानी के मसले पर आज हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी
- -पंजाब सरकार अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी
Haryana News : चंडीगढ़। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) से आखिरकार हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को मांग के अनुरूप पानी दे दिया गया है। 15 मई को हुई बैठक के बाद इन राज्यों को पानी मिला है। वहीं, नंगल डैम की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के जिम्मे रहेगी। गृह मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बुधवार दोपहर करीब एक बजे बांध के गेट खोल दिए गए। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हरियाणा को 100 क्यूसिक प्रति घंटा के हिसाब से पानी छोड़ा गया है। बीबीएमबी ने कहा कि 21 मई से 31 मई तक हरियाणा को 10,300, पंजाब 17,000 और राजस्थान को 12,400 क्यूसिक पानी दिया जाएगा। आगे के लिए पानी बंटवारे को लेकर 31 मई को फिर बीबीएमबी की बैठक होगी। पौंग डैम की तीसरी सुरंग की मरम्मत का काम टालने का फैसला भी बैठक में लिया गया है। बता दें कि लंबे समय से पानी बंटवारे को लेकर हरियाणा और पंजाब में विवाद चल रहा था। मांग के अनुरूप पानी मिलने से हरियाणा को बड़ी राहत मिलेगी।
पानी आवंटन का नया सर्कल शुरू
बीबीएमबी मुख्यालय में तकनीकी कमेटी की बैठक में निर्णय लिए जाने के बाद तीनों राज्यों के लिए पानी आवंटन का नया सर्कल बुधवार से शुरू हो गया। बीबीएमबी ने फैसला किया है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ने 10 दिनों के लिए पानी की जो मांग रखी थी, उसे पूरा किया जाएगा। पंजाब को हरीके से 7000 और रोपड़ से 10,000 हजार क्यूसिक पानी मिलेगा। राजस्थान 12,400 और हरियाणा को13,300 क्यूसिक पानी दिया जाएगा। यह नहर की क्षमता से अधिक है। ऐसे में भाखड़ा नहर के माध्यम से चलने वाले पानी को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।
पंजाब पुलिस नहीं करेगी डैम की सुरक्षा
हरियाणा-पंजाब में जल विवाद पर केंद्र सरकार की ओर से भी एक्शन लिया गया है। अब भाखड़ा नग्गल डैम की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है। अब पंजाब पुलिस सुरक्षा का काम वापस ले लिया गया है। इसके निर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालय ने जारी कर दिए हैं। हरियाणा-पंजाब के बीच भाखड़ा बांध के पानी को लेकर खीचंतान और विवाद के बीच केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है। सीआईएसएफ को 296 पदों की मंजूरी दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए 8.59 करोड़ आवंटित किए हैं।
नीति आयोग में मुद्दा उठाएगा पंजाब
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के पुनर्गठन का मुद्दा उठाएगी। उन्होंने कहा कि चूंकि जल स्तर लगातार बदल रहा है, इसलिए जल समझौते की हर 25 साल में समीक्षा की जानी चाहिए।
पंजाब का करीब 150 करोड़ बकाया
मान ने कहा कि यह वहीं बीबीएमबी है, जिसने पंजाब के अस्तित्व के लिए जरूरी परियोजनाओं के लिए पंजाब से 32 करोड़ रुपये लिए थे। यह धनराशि राज्य को कभी वापस नहीं की गई। पंजाब का बीबीएमबी का लगभग 150 करोड़ (ठीक 142 करोड़ रुपये) बकाया है। सरकार जल्द इस धनराशि की वसूली के लिए दावा दायर करेगी। बीबीएमबी ने पंजाब कोटे के 3000 पद जानबूझकर नहीं भरे।
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