Haryana
- कोटे में कोटा मिलेगा, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री
- पदभार संभालते ही सीएम नायब सैनी का ऐलान
- किडनी की गंभीर बीमारियाें से जूझ रहे मरीजों को फायदा
- सभी मंत्रियों को आज मिल सकते हैं विभाग
- विधानसभा सत्र की तैयारी एक दो दिन में होगी
- किसानों की फसल का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे
Haryana : चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की कमान संभालने के साथ ही भाजपा द्वारा जनता से किए गए चुनावी वादों को भी पूरा करना शुरू कर दिया है। सीएम सैनी ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में ऐलान किया कि गुर्दे (किडनी) की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को राज्य के सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क डायलिसिस सेवाएं प्रदान की जाएंगी। भविष्य में यह फ्री सुविधा मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद सीएम ने कहा कि कहा कि हरियाणा, उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को भी ‘आज ही’ लागू कर देगा, जिसमें आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का राज्यों को अधिकार दिया गया है। ऐसे में अब अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं, उनके लिए कोटा बनाकर आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि हरियाणा सरकार अब अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को कोटे के अंदर कोटा देगी। इससे हजारों लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बाद सीएम ने सभी मंत्रियों के साथ जाकर उन्हें जॉइनिंग कराई। सीएम ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने भाजपा को लगातार तीसरा कार्यकाल देकर, कांग्रेस के झूठ और किसानों तथा गरीबों को भड़काने के प्रयासों को नाकाम कर दिया। भाजपा को बड़ा जनादेश देकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है।
गुर्दे के मरीजों को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में, गुर्दे की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा मुहैया की जाएगी। उन्होंने कहा, (पदभार संभालने के बाद) मैंने गुर्दे की बीमारी से पीड़ित मरीजों से संबंधित निर्णय की फाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। हमने चुनाव में भी यह वादा किया था। डायलिसिस पर प्रति माह 20,000 से 25,000 रुपये का खर्च आता है लेकिन अब हरियाणा सरकार इसे वहन करेगी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करेंगे
सैनी ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को भी लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों को, आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमारे मंत्रियों ने आज से ही इस निर्णय को लागू करने का फैसला किया है। सैनी ने अपराधियों को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, मैं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को चेतावनी देता हूं कि वे या तो हरियाणा छोड़ दें, या सुधर जाएं।
बैठक के बाद बोले सीएम
- किसानों का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा।
- प्रदेश में 17% धान नमी तक एमएसएपी पर खरीदा जाएगा।
- करीब 23.21 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो गई है।
- उन्होंने कहा कि 11 लाख मीट्रिक टन धान का उठान हुआ।
- 3 हजार 56 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया है।
- 2.70 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद कर चुके हैं।
- 93 लाख मीट्रिक टन बाजरे का उठान हुआ है।
- बाजरे की खरीद के 331 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
- युवाओं को रोजगार देना हमारा दायित्व है।
- कांग्रेस युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही थी।
- कांग्रेस राज में पर्ची खर्ची के साथ नौकरी मिलती थी।
- हमारी सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी।
- आने वाले 5 सालों में हरियाणा का और विकास होगा।
https://vartahr.com/haryana-classifi…rnment-hospitals/