Haryana Cabinet Meeting 2026
हरियाणा कैबिनेट बैठक 2026 में राज्य के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर आम जनता, सरकारी कर्मचारियों और छात्रों पर पड़ेगा।
🍽️ खाद्य सुरक्षा नियमों में बड़ा बदलाव
बैठक में संशोधित केंद्रीय मानकों के अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई।
यह संशोधन खासतौर पर इन पदों से संबंधित है:
- Designated Officers
- Food Safety Officers
- Food Analysts
👉 इसका उद्देश्य राज्य में फूड सेफ्टी सिस्टम को और मजबूत बनाना है।
🚆 हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) की लागत बढ़ी
सरकार ने Haryana Orbital Rail Corridor (HORC) प्रोजेक्ट की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है।
- पहले लागत: ₹5,618 करोड़
- अब नई लागत: ₹11,709 करोड़
👉 यह प्रोजेक्ट औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।
👨💼 कर्मचारियों के लिए लोन सिस्टम में बड़ा बदलाव
हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए Loan System को आसान और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है।
- 2016 से लोन Punjab National Bank के माध्यम से दिए जा रहे थे
- अब यह व्यवस्था फिर से राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में लाई जाएगी
👉 अब कर्मचारी इन जरूरतों के लिए सीधे लोन ले सकेंगे:
- मकान
- वाहन
- कंप्यूटर
- विवाह
🚇 रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो विस्तार
कैबिनेट ने Rithala-Narela-Kundli Metro Corridor (Phase-IV) के लिए संशोधित DPR को मंजूरी दी।
- हरियाणा में लंबाई: 2.726 किमी
- स्टेशन: कुंडली और नाथूपुर (एलिवेटेड)
- कुल लागत: ₹545.77 करोड़
फंडिंग:
- भारत सरकार: ₹97.30 करोड़
- हरियाणा सरकार: ₹448.48 करोड़
👉 यह प्रोजेक्ट दिल्ली-हरियाणा कनेक्टिविटी को और बेहतर करेगा
🚄 दिल्ली-पानीपत-करनाल RRTS कॉरिडोर को मंजूरी
सरकार ने Delhi-Panipat-Karnal RRTS Corridor (Namo Bharat) को मंजूरी दे दी है।
- कुल लंबाई: 136.30 किमी
- कुल लागत: ₹33,051.15 करोड़
- हरियाणा का हिस्सा: ₹7,472.11 करोड़
- हरियाणा में 11 स्टेशन
👉 यह प्रोजेक्ट राज्य में तेज, सुरक्षित और आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करेगा।
🎓 शिक्षा में बड़ा बदलाव: कक्षा 1 की नई आयु सीमा
बैठक में Haryana School Education Rules, 2003 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
यह बदलाव National Education Policy 2020 के अनुसार किया गया है।
👉 अब कक्षा-I में प्रवेश के लिए
बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है
यह कदम बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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