Delhi :
-दिल्ली के जलमंत्री प्रवेश वर्मा ने की घोषणा, अक्टूबर में भुगतान करेगी दिल्ली सरकार
– बकाया पानी के बिलों की 16,068 करोड़ रुपये में से 11,069 करोड़ सरचार्ज राशि
-जनवरी तक बकायादारों को 100 व जनवरी के बाद 70 प्रतिशत मिलेगी छूट
Delhi। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार अगले महीने से घरेलू खपत और सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए पानी के बिलों पर 11000 करोड़ रुपये से अधिक का विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएससी) माफ कर देगी। वर्मा ने यहां प्रेसवार्ता में कहा कि उनकी अध्यक्षता में हुई दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की बैठक में अन्य मुद्दों पर चर्चा के साथ ही राशि माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वर्मा ने कहा, ‘‘हमने पिछले कुछ वर्षों में डीजेबी की वित्तीय तंगी में वृद्धि देखी है।
लाखों का मिलता था बिल
लोगों को लाखों में बिल मिलते थे, इसका मुख्य कारण मूल राशि पर एलपीएससी था। बोर्ड बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा के बीच, हमने दो श्रेणियों के लिए इस राशि को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दे दी है।” वर्मा के अनुसार, घरेलू श्रेणी के अंतर्गत पानी के बिलों में देय 16,068 करोड़ रुपये में से 11,069 करोड़ रुपये विलंबित भुगतान अधिभार के रूप में हैं, जबकि शेष मूल राशि है। उन्होंने कहा कि मूल राशि का भुगतान ग्राहकों को करना होगा। यह योजना अगले महीने किसी दिन से शुरू होगी और चालू वित्त वर्ष के अंत तक जारी रहेगी।
अवैध कनेक्शन किए जाएंगे वैध
मंत्री ने कहा, ‘‘हालांकि, 100 प्रतिशत छूट केवल जनवरी तक ही दी जाएगी, उसके बाद, जिस ग्राहक का बिल लंबित है, उसे एलपीएससी पर केवल 70 प्रतिशत छूट मिलेगी।” बैठक में लिया गया एक और बड़ा फैसला लंबित बिलों पर लगने वाली ब्याज दर को कम करना था। वर्मा ने कहा, ‘‘हम ब्याज दर को प्रति बिल पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत प्रति ‘बिलिंग चक्र’ कर रहे हैं, जिससे दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह एलपीएससी योजना की समय सीमा के बाद भी जारी रहेगा।” डीजेबी ने घरेलू श्रेणी में अ, तथा गैर-घरेलू श्रेणी में शुल्क 61,000 रुपये से घटाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।