Cabinet Meeting
- -किसानों को मिलेगी अब फसलों की ज्यादा कीमत
- -धान का एमएसपी 69 रुपये बढ़ाकर 2,369 प्रति क्विंटल
- -केसीसी पर 3 लाख तक का लोन 7% ब्याज पर मिलता रहेगा
- -जो किसान समय पर लोन चुका देते हैं, उन्हें 3% तक सब्सिडी मिलेगी
Cabinet Meeting : नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मृल्य (एमएसएपी) बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान का एमएसपी 3 प्रतिशत यानी 69 रुपये बढ़ाकर 2,369 प्रति क्विंटल किया है। कपास का एएमएसपी 7,710 रुपये तय किया है। इसकी एक दूसरी किस्म का समर्थन मूल्य 8,110 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। जो पहले से 589 रुपये ज्यादा है। केंद्र के इस ऐलान से सरकारी खजाने पर 2.7 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 7 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एमएसपी फसल की लागत से कम से कम 50% ज्यादा हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। वहीं केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की ब्याज सब्सिडी योजना को भी जारी रखने का फैसला किया। ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस) को अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जरूरी फंड भी तय कर लिया गया है। ये योजना केसीसी के जरिए किसानों को कम ब्याज पर लोन देने के लिए है।
यह भी सिफारिश
रामतिल, रागी, कपास और सेसम (तिल) के लिए एमएसपी में पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतम पूर्ण वृद्धि की सिफारिश की गई है। ® खरीफ फसलों के 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर करने की घोषणा की गई थी।
केसीसी की ब्याज सब्सिडी योजना आगे बढ़ाई
केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने का फैसला किया। ब्याज सब्सिडी योजना को अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जरूरी फंड भी तय कर लिया गया है।
किसान केसीसी से 3 लाख रुपये तक का लोन 7% ब्याज पर ले सकते हैं, जिसमें बैंकों को 1.5% ब्याज सब्सिडी मिलती है। जो किसान समय पर लोन चुका देते हैं, उन्हें 3% तक का प्रोत्साहन मिलता है, यानी उनका ब्याज सिर्फ 4% रह जाता है। पशुपालन या मछली पालन के लिए लोन पर 2 लाख रुपये तक की सीमा पर ये लाभ मिलता है।
दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके तहत रतलाम-नागदा के बीच तीसरी और चौथी लाइन डाली जाएगी। वहीं वर्धा- बल्हारशाह चौथी लाइन टाली जाएगी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपए है और इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश में बडवेल-नेल्लोर के बीच फोर-लेन हाईवे को मंजूरी
केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में बडवेल-नेल्लोर के बीच 108 किलोमीटर लंबे फोर-लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत 3,653 करोड़ रुपये है। यह हाईवे आंध्र प्रदेश के कृष्णापटनम पोर्ट और नेशनल हाईवे-67 के एक हिस्से को जोड़ने का काम करेगा, जिससे पोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह सड़क तीन प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नोड्स को भी जोड़ती है।
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