Haryana Nursing Home Policy के तहत हरियाणा सरकार ने हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम खोलने की नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद अब राज्य की लाइसेंसी रिहायशी कॉलोनियों में प्लॉट पर नर्सिंग होम स्थापित किए जा सकेंगे।
Haryana Nursing Home Policy: घर के पास मिलेंगी मेडिकल सुविधाएं
सरकार का उद्देश्य रिहायशी इलाकों में हेल्थकेयर सुविधाओं की कमी को दूर करना है, ताकि आम नागरिकों को उनके घर के नज़दीक ही आवश्यक मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हो सकें। बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी और विशेष चिकित्सा सेवाओं की मांग को देखते हुए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है।
कौन खोल सकता है नर्सिंग होम
Haryana Nursing Home Policy के अनुसार रिहायशी प्लॉट पर नर्सिंग होम खोलने की अनुमति केवल योग्य और रजिस्टर्ड डॉक्टरों को दी जाएगी।
इसके लिए डॉक्टर का:
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एलोपैथिक या आयुष काउंसिल में वैध रजिस्ट्रेशन
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वर्तमान में प्रैक्टिस में होना
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इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की स्थानीय शाखा में पंजीकरण
अनिवार्य होगा।
आवेदन के साथ डॉक्टर को हलफनामा भी देना होगा। नर्सिंग होम की अनुमति आवश्यक कन्वर्ज़न चार्ज जमा कराने के बाद ही मिलेगी।
एरिया और लोकेशन के नियम
नई पॉलिसी के तहत:
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हाइपर और हाई पोटेंशियल ज़ोन में न्यूनतम प्लॉट साइज 350 वर्ग गज
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मीडियम और लो पोटेंशियल ज़ोन में 250 वर्ग गज तय किया गया है
नर्सिंग होम केवल सेक्टर या मुख्य सड़कों से जुड़ी सर्विस रोड पर ही खोले जा सकेंगे।
एक सेक्टर में अधिकतम चार नर्सिंग होम साइट्स की अनुमति होगी और कॉलोनी में सभी आंतरिक विकास कार्य पूरे होना अनिवार्य है।
फीस और कन्वर्ज़न चार्ज
Haryana Nursing Home Policy के तहत प्लॉट के पोटेंशियल ज़ोन के आधार पर कन्वर्ज़न फीस तय की गई है:
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हाइपर ज़ोन: ₹10,000 प्रति वर्ग गज
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हाई ज़ोन: ₹8,000 प्रति वर्ग गज
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मीडियम ज़ोन: ₹6,000 प्रति वर्ग गज
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लो ज़ोन: ₹4,000 प्रति वर्ग गज
इसके अतिरिक्त एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (EDC) सहित कोई अन्य अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि Haryana Nursing Home Policy से शहरी आवासीय क्षेत्रों में हेल्थकेयर सेवाओं की पहुंच आसान होगी, समय पर इलाज संभव होगा और निजी निवेश के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा।
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