Health Budget 2026-27
केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 1,06,530.42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। सरकार का उद्देश्य देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ भारत को वैश्विक चिकित्सा पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से स्वास्थ्य अवसंरचना को नई दिशा देगी और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे।
पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब बनाने की योजना
बजट में सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी (PPP मॉडल) के तहत पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब विकसित करने के लिए राज्यों को सहायता देने की योजना का प्रस्ताव रखा है। ये हब एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल परिसर के रूप में कार्य करेंगे।
प्रस्तावित चिकित्सा हब की विशेषताएं:
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अत्याधुनिक अस्पताल और उपचार सुविधाएं
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मेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
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शोध एवं नवाचार केंद्र
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चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा
सरकार का मानना है कि इससे इलाज, शिक्षा और रिसर्च एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी और विदेशी मरीजों को भी आकर्षित किया जा सकेगा।
AHP योजना: युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
स्वास्थ्य बजट 2026-27 में सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों (AHP) के लिए पहली बार 1,000 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है। मौजूदा संस्थानों को उन्नत किया जाएगा और निजी व सरकारी क्षेत्रों में नए AHP संस्थान खोले जाएंगे।
चयनित 10 प्रमुख क्षेत्र:
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ऑप्टोमेट्री -
रेडियोलॉजी
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एनेस्थीसिया
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OT टेक्नोलॉजी
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एप्लाइड साइकोलॉजी
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व्यवहारिक और मानसिक स्वास्थ्य
➡️ सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 1 लाख प्रशिक्षित AHP तैयार करना है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में युवाओं को कौशल आधारित रोजगार मिलेगा।
बुजुर्गों और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान
वित्त मंत्री ने कहा कि बुजुर्गों और सहायक देखभाल सेवाओं के लिए एक मजबूत और संगठित देखभाल प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय दूर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बजट को 45 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 51 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के बजट में वृद्धि
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
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2025-26: ₹37,100.07 करोड़
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2026-27: ₹39,390 करोड़
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
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₹8,995 करोड़ → ₹9,500 करोड़
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5.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
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वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹350 करोड़ निर्धारित
AIIMS और ICMR को भी मजबूत समर्थन
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AIIMS दिल्ली का बजट बढ़ाकर ₹5,500.92 करोड़ किया गया
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ICMR (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) के लिए ₹4,821.21 करोड़ का प्रावधान, जो लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है
इसके अलावा, स्वायत्त इकाइयों के लिए बजट ₹22,343.97 करोड़ तक बढ़ाया गया है।
निष्कर्ष
स्वास्थ्य बजट 2026-27 सरकार की समग्र और दूरदर्शी स्वास्थ्य नीति को दर्शाता है। मेडिकल हब, AHP योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य पर बढ़ा खर्च न केवल आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देगा, बल्कि भारत को वैश्विक स्वास्थ्य शक्ति बनाने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगा।