HCMSA
- डीएमए इंडिया खुलकर HCMSA के साथ—सरकार को तुरंत कार्रवाई का अल्टीमेटम
- HCMSA की लड़ाई को डीएमए इंडिया का राष्ट्रीय समर्थन—सरकार पर दबाव तेज
चंडीगढ़। डेमोक्रेटिक मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए इंडिया) ने हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (HCMSA) द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए सरकार से तत्काल और ठोस कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए डीएमए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अमित व्यास,राष्ट्रीय महासचिव डॉ. शुभ प्रताप सोलंकी,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. भानु कुमार एवं राष्ट्रीय महिला विंग सचिव डॉ. प्रियांशु शर्मा के नेतृत्व में सरकार को कड़ी चेतावनी दी गई है। डीएमए नेतृत्व ने कहा कि एसएमओ भर्ती में वादाखिलाफी, एसीपी आदेशों में अनुचित विलंब और सेवा नियम संशोधन लंबित रहने से सरकारी चिकित्सकों में गंभीर निराशा और असंतोष पैदा हुआ है।
एसोसिएशन ने बताया कि 200 से अधिक एसएमओ पद रिक्त हैं, 160 पद नियमों के संशोधन के अभाव में अटके हैं, और ACP आदेश एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े हैं। डॉक्टर ओपीडी,इमरजेंसी,OT और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सेवा दे रहे हैं, पर सरकार उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रही है। डीएमए इंडिया ने HCMSA द्वारा घोषित 8–9 दिसंबर पूर्ण बंद और 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन बंद को पूरा समर्थन देते हुए स्पष्ट कहा है कि किसी भी सेवा व्यवधान की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
संगठन की मांग है कि सरकार
- एसीपी आदेश तुरंत जारी करे
- एसएमओ पदों को अनब्लॉक करे
- सेवा नियम संशोधन शीघ्र लागू करे
- विशेषज्ञ चिकित्सकों को आयुष्मान /एनपीए या समकक्ष प्रोत्साहन दे
सरकार को चेतावनी
“अब वादे नहीं, कार्रवाई चाहिए। डॉक्टर राज्य की रीढ़ हैं; उनकी समस्याओं की उपेक्षा अस्वीकार्य है।यदि स्वास्थ्य सेवाएँ बाधित होती हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी—डॉक्टरों की नहीं।अब सरकार को कारवाई करनी ही होगी — वरना आंदोलन और भी व्यापक और उग्र होंगे।”