Haryana News
- -मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी मंजूरी, -एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में कई निर्णय
- -हरियाणा में आधारभूत संरचना को मिलेगा बढ़ावा
- -औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधाओं में वृद्धि होगी।
- -मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
Haryana News : चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को देर शाम हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और जनसुविधाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। इन परियोजनाओं पर कुल 523 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिससे जल आपूर्ति, स्वच्छता, औद्योगिक ढांचा, यातायात सुविधा और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बैठक में परिवहन मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 13 करोड़ रुपये की बचत की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार होगा, बल्कि औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधाओं में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बादशाहपुर में 58 करोड़ से एसटीपी
बैठक में बादशाहपुर, फरीदाबाद में 45 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) एवं टर्शरी ट्रीटमेंट यूनिट के निर्माण को स्वीकृति दी गई, जिसकी अनुमानित लागत 58 करोड़ रुपये है। यह परियोजना शहरी क्षेत्र में स्वच्छता एवं जल पुनर्चक्रण के प्रयासों को मजबूती देगी। जल आपूर्ति प्रणाली को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से मास्टर रेनीवेल लाइन के संचालन और रखरखाव के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति दी गई। इस परियोजना में 22 रेनीवेल, 160 ट्यूबवेल, पंपिंग मशीनरी, विद्युत उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संरचना के रखरखाव और मरम्मत कार्य शामिल हैं, जिनपर लगभग 25 करोड़ रुपये लागत आएगी।
यहां 104 करोड़ खर्च
बैठक में गुरुग्राम के नए सेक्टर 76-80 में मास्टर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के निर्माण के लिए 104.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिससे वर्षा जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। इसके अलावा, सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे के मानेसर-पलवल खंड (लगभग 60 किलोमीटर) की मरम्मत पर 48 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
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