Haryana News
- सीएम सैनी ने किया ऐलान, चावल डिलीवरी और बोनस राशि अवधि 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून
- करीब 1000 मिलों को होगा लाभ,
- धान की फसल का दाना-दाना खरीदेगी सरकार, किसानों को नहीं होगी परेशानी
- समय पर होगा भुगतान, मंडियों में होगी पर्याप्त व्यवस्था
- धान खरीद की सभी तैयारियां पूरी, हर जिले में अधिकारी तैनात
- प्रदेश में 248 मंडियां और खरीद केंद्र बनाए गए
- हर जिले में धान खरीद के लिए अधिकारी तैनात
Haryana News : चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि प्रदेश में अब धान की खरीद एक अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से शुरू होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर जिले में एक अधिकारी तैनात किया गया है। किसानों को कोई परेशानी आने दी जाएगी। सरकार फसल का दाना दाना खरीदेगी और समय पर भुगतान किया जाएगा। वहीं, राईस मिलर्स को भी बड़ी राहत देते हुए सीएम सैनी ने ऐलान किया कि सरकार ने चावल की डिलीवरी अवधि और बोनस राशि की अवधि को 15 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 तक करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश की 1,000 मिलों को लाभ मिलेगा। साथ ही, मिलर्ज को बोनस राशि के अतिरिक्त लगभग 50 करोड़ रुपये के होल्डिंग चार्जिज में भी छूट का लाभ दिया जाएगा। दरअसल, हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन की ओर से यह बताया गया था कि वर्ष 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा चावल की डिलीवरी लगभग 45 दिन देर से शुरू हुई थी। इसके कारण मिलर्स अपना कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं कर पाए।
चावल की डिलीवरी अवधि को भी रि-शेड्यूल किया
सीएम सैनी ने हरियाणा राईस मिलर्स एसोसिएशन की मांग को उचित समझते हुए राईस मिलर्स को दिए जाने वाली बोनस की राशि की अवधि को 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2025 करद दिया। इसके अतिरिक्त राईस मिलर्स की चावल की डिलीवरी अवधि को भी रि-शेड्यूल करते हुए 30 जून 2025 करने का निर्णय लिया गया है। इससे सभी राईस मिलर्स को बोनस की राशि के अतिरिक्त होल्डिंग चार्जिज में भी छूट का लाभ प्राप्त होगा और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
किसानों हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध
सैनी ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में 1 अक्तूबर की बजाय अब 22 सितम्बर से ही राज्य में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद प्रारंभ की जाएगी। कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी के बारे में गुमराह करने का काम किया कि भाजपा सरकार एमएसपी को खत्म कर रही है, जबकि हमारी सरकार ने लगातार फसलों पर एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है। वर्ष 2014 में धान कॉमन का एमएसपी 1360 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि आज 2369 प्रति क्विंटल है। इसी प्रकार, वर्ष 2014 में धान ग्रेड-ए का एमएसपी 1400 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि आज 2389 रुपये प्रति क्विंटल है।
धान खरीद के लिए अधिकारी नियुक्त
सरकार ने राज्य में खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के मद्देनज़र मण्डियों और खरीद केंद्रों पर चल रहे खरीद कार्यों के निरीक्षण और समीक्षा करने हेतु सभी 22 जिलों के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों में राज्य के वरिष्ठ अधिकारीयों को अलॉट किए जिलों की मंडियों और खरीद केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा, खरीद कार्य की समीक्षा और खरीद के दौरान किसानों की शिकायतों के तुरंत निपटान करने हेतु यह ज़िम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
किसे कौन से जिले की जिम्मेदारी
खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के लिए सुधीर राजपाल को पलवल, डॉ सुमिता मिश्रा को पंचकूला, पंकज अग्रवाल को सोनीपत, राजा शेखर वुंडरू को महेन्दरगढ़, विनीत गर्ग को फतेहाबाद, जी अनुपमा को कुरुक्षेत्र, अपूर्वा कुमार सिंह को पानीपत, अरुण गुप्ता को यमुनानगर। इसी प्रकार अनुराग अग्रवाल को भिवानी, विजेंदर कुमार को सिरसा, डी सुरेश को चरखी दादरी, राजीव रंजन को जींद, विकास गुप्ता को कैथल, विजय कुमार दहिया को अम्बाला, अमनीत पी कुमार को हिसार, टी एल सत्यप्रकाश को झज्जर, मोहम्मद शाइन को रेवाड़ी, डॉ अमित अग्रवाल को फरीदाबाद, संजय जून को रोहतक, आशिमा बराड़ को गुरुग्राम, सी जी रजनी कांथन को करनाल और फूल चंद मीणा की नूंह जिले के लिए नियुक्त किया है।
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