CM Report Haryana
- हरियाणा के रेशनेलाइजेशन कमीशन ने सौंपी रिपोर्ट
- सीएम को सौंपी रिपोर्ट में कमीशन ने तीन बड़े कारण बताए
- कमीशन ने सरकार से रिपोर्ट में आग्रह किया है कि सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों की बढ़ती भर्ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैधानिक निकायों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की क्षमता में भी वृद्धि करनी चाहिए
चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश में शिक्षा, पुलिस सहित कई प्रमुख विभागों में भर्ती के लिए स्पेशल एजेंसी बनाने के लिए कवायद शुरु हो गई है। रेशनेलाइजेशन कमीशन ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट में प्रमुख विभागों की भर्तियों को लेकर हो रही लगातार देरी को देखते हुए एजेंसी बनाने की सिफारिश कर दी है। बताया जा रहा है कि सीएम को सौंपी रिपोर्ट में कमीशन ने तीन बड़े कारण बताए हैं। कमीशन ने सरकार से रिपोर्ट में आग्रह किया है कि सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों की बढ़ती भर्ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैधानिक निकायों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की क्षमता में भी वृद्धि करनी चाहिए। इसके अलावा 20 विभागों के पुनर्गठन के लिए भी कमीशन ने कहा है।
स्पेशल एजेंसी की क्यों कमीशन ने की सिफारिश…3 वजहें
1. भर्तियों में देरी प्रमुख वजह
रेशनेलाइजेशन कमीशन ने साल की अपनी पहली रिपोर्ट में विशेष एजेंसी गठन पहली वजह भर्तियों में देरी को बताया है। कमीशन ने गौर किया है कि भर्ती प्रक्रिया में अक्सर देरी होती है और यह अक्सर मुकदमेबाजी में उलझी रहती है।
2. देरी से विभागों में संविदा से होती भर्ती
विशेष एजेंसी के गठन में आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत की रिपोर्ट में बताया गया है कि भर्ती में देरी के कारण विभागों को संविदा आधार पर मानव संसाधन लगाकर अस्थायी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे जटिल प्रशासनिक और कानूनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
3. एचपीएससी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग-देरी से भेजती सिफारिशें
रेशनेलाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यह सर्वविदित है कि असंख्य श्रेणियों से संबंधित रिक्तियों के लिए सिफारिशें समय-समय पर एचपीएससी और एचएसएससी को भेजी जाती हैं। विभागों द्वारा भेजे अनुरोधों के संबंध में सिफारिशें इन एजेंसियों से बहुत देरी से प्राप्त होती हैं, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
कमीशन की रिपोर्ट में ये टिप्पणी
कमीशन ने रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी नौकरी देने वाली एजेंसियों को मजबूत करना सरकार का सबसे जरूरी काम होना चाहिए। अगर खाली पदों पर समय-समय पर भर्ती होती रहे, तो कामकाज से जुड़ी कई दिक्कतें खुद ही दूर हो जाती हैं।
कमीशन ने 20 विभागों को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए हैं। इसमें ग्रुप बी और सी कर्मचारियों को “कम काबिल और कम ट्रेंड” बताया गया है, जिससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। बाकी 23 विभागों को सुधारने का काम अभी चल रहा है।
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