Chandigarh News
- -नायब सैनी सरकार देगी लोगों को राहत,
- शहरी निकाय विभाग अब निकायों की पुरानी सीमा की छोटी-बड़ी सभी अवैध कालोनियों को वैध करेगा
Chandigarh News : हरियाणा की नायब सैनी सरकार शहरवासियों को तोहफा देने की तैयारी में है। शहरी निकाय विभाग ने निकायों की पुरानी सीमा की छोटी-बड़ी सभी तरह की अवैध कालोनियों को वैध करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। मुख्यमंत्री ने शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा की ओर से जनहित वाले दिए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर मुहर लगाने का काम कर दिया है। चुनाव से पहले पहेल फैसले से अब निकायों की पुरानी सीमा में एनडीसी. का सरलीकरण हो गया है। इस सीमा में आने वाली प्रापर्टी की एनडीसी मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनडीसी लेकर कोई भी व्यक्ति तहसील में रजिस्ट्री करा सकता है। तहसीलदारों के कंप्यूटर में अगले एक सप्ताह के बाद पुरानी सीमा का खसरा नंबर फीड कर दिया जाएगा। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए निकाय विभाग के अफसर और स्टाफ काम में लगा है। अब शहरों में सिर्फ 7 ए के तहत आने वाली निकायों की पुरानी सीमा के बाहर की अवैध कालोनियों में ही एनडीसी. का झंझट रहेगा।
पुरानी सीमा के अंदर कालोनियां वैध
शहरी निकाय विभाग ने निकायों की पुरानी सीमा के अंदर की सभी अवैध कालोनियों को वैध कर दिया है। यानी पुरानी सीमा में अब रजिस्ट्री कराने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इनमें 2021 में शहरी आबादी में काटी गई कालोनियां भी शामिल हैं। विभाग की ओर से इससे पहले एचएसवीपी. सेक्टर के साथ लगती एरिया और लाल डोरा क्षेत्र में रजिस्ट्री शुरू हो गई है। पुराने शहर में डेवलपमेंट चार्ज माफ किया जा चुका और पुराने हाउस टैक्स में 15 फीसदी की माफी की गई है।
2500 कालोनियों के प्रस्ताव मिले
विभाग के पास प्रदेश के अलग-अलग शहरों से करीब 2500 कॉलोनियों को नियमित कॉलोनियों की श्रेणी में शामिल करने के लिए विभाग के पास डाटा आया है। अभी तक 741 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए चयनित कर लिया है। अन्य कालोनियों के लिए विभागीय प्रक्रिया को गति के साथ पूरा करने निर्देश दिए। दरअसल यह सभी कालोनियां निकायों की सीमा से बाहर की हैं और इन पर 7ए के तहत नगर एवं आयोजना विभाग की सहमति जरूरी होती है। कालोनियों को नियमित करने के लिए प्रक्रिया का पालन करने के साथ ही लोगों को बड़ी राहत देने की तैयाारी है।
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