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- रोहतक पीएचई विभाग में नियम तोड़कर ऑफलाइन वर्क ऑर्डर जारी किए
- रिटायर्ड और वर्तमान अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध, करोड़ों के टेंडर में गड़बड़ी
- मंत्री बोले, लापरवाही बर्दाश्त नहीं, भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा
Haryana News : चंडीगढ़। जनस्वास्थ्य आभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचई) में सामने आए टेंडर प्रक्रिया की अनियमितताओं के मामलों को लेकर विभाग के 42 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चार्जशीट किया है। मामला रोहतक पीएचई से जुड़ा है। इनके खिलाफ अब विभागीय जांच होगी। गंगवा ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। न कामकाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और न ही भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा जाएगा। शिकायतें मिल रही थी कि नियमों को अनदेखा करते हुए सिविल कार्य करवाएं जा रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता बरती जा रही हैं। सरकार ने जांच करवाई तो कई गड़बड़ी सामने आई। इस मामले में मंत्री गंगवा ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
बिना ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के दिए गए ऑर्डर
जांच में सामने आया है कि विकास कार्यों के वर्क ऑर्डर बिना ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के ही जारी किए गए हैं। इससे एक तरह से न केवल नियमों की अनदेखी की गई, बल्कि सरकारी खजाने को भी नुकसान हुआ। विभागीय वित्तीय नियमों (डीएफआर) के विरुद्ध जाकर इमरजेंसी कार्य घोषित कर ऑफलाइन कोटेशन पर काम करवाए गए हैं। ये अनियमितताएं उस अवधि में हुई जब सम्बंधित एक अधीक्षण अभियंता (एसई) और कार्यकारी अभियंता (एक्सीएन) कार्यरत थे।
ऐसे बरती गई अनियमितता
इन अधिकारियों के कार्यकाल में ऑफलाइन वर्क आर्डर जारी हुए। इनमें रोहतक सब डिवीज़न, सांपला सब डिवीज़न और महम सब डिवीज़न सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। कुछ ठेकेदारों को एक ही दिन में 10 से अधिक काम सौंपे गए, वह भी सभी कार्य सीमा के पास-पास, जिससे संकेत मिलता है कि यह वर्क आर्डर जानबूझकर विभाजित कर नियमों को दरकिनार किया गया। मामले में अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी अभियंता, संबंधित सब डिवीजनल इंजीनियर (एसडीई) और जूनियर इंजीनियर (जेई) तक जांच के दायरे में है।