Creche policy
- क्रेच-पॉलिसी लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य
- महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम बोले, बजट मंजूर
Creche policy : चंडीगढ़। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने हालांकि बच्चों की देखभाल के लिए अभी 500 क्रैच खोलने का लक्ष्य रखा गया है। फिर भी जरूरत पड़ेगी तो और भी क्रैच खोले जाएंगे। इसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार ने अपनी क्रैच-पॉलिसी के अनुरूप व्यापक बजट को भी मंजूरी दी है। वर्ष 2024-25 के लिए 3215 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है जो राज्य सरकार की महिला एवं बाल कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरियाणा देश का प्रथम राज्य है जिसने अपनी क्रेच-पॉलिसी बनाई है।
अभी 16 जिलों में चल रहे 165 क्रेच
गोयल ने बताया कामकाजी माता-पिता बिना किसी चिंता के अपना काम कर सकेंगे। उनके छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सरकार ने वर्ष 2020 में राज्य में 500 क्रेच खोलने का निर्णय लिया था। इस लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहले चरण में 16 जिलों में 165 क्रेच शुरू भी कर दिए हैं। इनमें साढ़े 4 हजार से अधिक बच्चों की समुचित देखभाल की जा रही हैं।
यह मिलेंगी सुविधाएं
- महिलाओं के कार्यस्थल के नजदीक बने इन क्रेच-सेंटरों में छह माह से छह साल तक के बच्चे को आठ से दस घंटे तक रखा जा सकता है।
- कुशल एवं प्रशिक्षित कर्मचारी बच्चों के खेलने, नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण, सोने की व्यवस्था, शिक्षा तथा शारीरिक विकास आदि का प्रबंधन करते हैं।
- क्रेच में बच्चों को पौष्टिक भोजन भी दिया जाता है जिस का खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- छोटे बच्चों के लिए फीडिंग रूम की भी व्यवस्था की गयी है ताकि उन की माताएं अपने कार्य से निर्धारित लंच के समय आकर अपनी सुविधानुसार उन्हें फीड करा सकें।
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