Haryana News
- –केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल के साथ नायब सैनी और भगवंत मान ने की चर्चा
- -फिलहाल नहीं निकला समाधान, अगली बैठक 5 अगस्त को होगी
- -अगली बैठक में बातचीत से अवश्य ही बेहतर हल निकलेगा : नायब
- -पंजाब के सीएम भगवंत ने मांगा चिनाब के पानी में अपना हिस्सा
Haryana News : नई दिल्ली। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल के साथ बुधवार को नई दिल्ली में सतुलज यमुना लिंक (एसवाईएल) को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा केन्द्रीय सचिव देबाश्री मुखर्जी, हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल सहित सिंचाई विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगली बैठक 5 अगस्त को होगी। बुधवार की बैठक बेनतीजा रही। सैनी ने उम्मीद जतायी कि अगली बैठक में समाधान निकलेगा। आगामी 13 अगस्त को एसवाईएल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार को सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करना है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने फिर दोहराया कि पंजाब के पानी देने के लिए पानी नहीं है। उन्होंने केंद्र से मांग की है कि पंजाब को चिनाब नदी का पानी दिलवाया जाए। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज की बैठक में सार्थक चर्चा हुई है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी यह कहा है कि यह मुद्दा खत्म होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबा समय हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर सही परिणाम अवश्य निकलेंगे। पंजाब व हरियाणा दोनों भाई हैं और आज भी आपसी प्यार व भाईचारे के साथ एक ही आंगन में रहते हैं। अगली बैठक में बातचीत से अवश्य ही बेहतर हल निकलेगा और इसके सकारात्मक परिणाम आयेंगे। सूत्रों का कहना है कि भगवंत मान ने बैठक में यह भी कहा कि अगर चिनाब का पानी मिलता है तो फिर हरियाणा के लिए एसवाईएल नहर खोदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसके लिए दूसरा विकल्प भी अपनाया जा सकता है। बैठक में मान ने कहा कि सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद चिनाब व रावी चैनल से पंजाब को मिलने वाले 23 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पानी में से अपना हिस्सा लेकर हरियाणा, राजस्थान और मध्यप्रदेश तक पानी देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
बीबीएमबी की शिकायत की
एसवाईएल नहर विवाद पर बैठक के बाद सीएम मान ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) की शिकायत की है। उन्होंने मंत्री को बताया कि किस प्रकार बीबीएमबी पंजाब के हितों का हनन कर रहा है। पंजाब के अधिकार क्षेत्र को खत्म करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। वह पंजाब के हितों के लिए किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। 2022 तक सत्ता में आने तक राज्य में केवल 22 प्रतिशत तक नहरी पानी का उपयोग किया जा रहा था जो 61 प्रतिशत तक पहुंच चुका है।
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