Delhi
- -पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट याचिकाकर्ता को दिया था दो माह का समय
- -शीघ्र सुनवाई के लिए हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी
- -बेटी के ऑप्रेशन के लिए लगाई थी जमानत याचिका
Delhi : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक जमानत याचिका की सुनवाई को दो माह बाद की तारीख देने पर सख्त टिप्पणी की। शीर्ष कोर्ट कहा कि अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे जमानतों से संबंधित मामलों की लंबी तारीखें दें। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब उन्हें बताया गया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर अस्थायी जमानत की याचिका पर सुनवाई की तारीख दो महीने बाद निर्धारित की है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने इस आधार पर अस्थायी जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि उनके मुवक्किल की दो साल की बेटी को तत्काल सर्जरी की जरूरत है।
22 अप्रैल तक सुनवाई टाल दी थी
याचि के वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को पारित अपने आदेश में मामले की सुनवाई 22 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी थी। पीठ ने कहा, स्वतंत्रता के मामलों में अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे मामले को इतनी लंबी तारीख तक रोके रखें। साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता को शीघ्र सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दे दी। पीठ ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह सुनवाई की तारीख जल्दी की तय कर दें और कम से कम याचिकाकर्ता की बेटी के ऑपरेशन को लेकर चिकित्सा आधार पर अस्थायी जमानत देने के संबंध में मामले की सुनवाई करें।
यह कहा शीर्ष कोर्ट ने
न्यायमूर्ति गवई ने पूछा, अब, इस टिप्पणी के साथ, क्या आपको लगता है कि उच्च न्यायालय इसे खारिज कर देगा? पीठ ने कहा कि यदि वह याचिका पर नोटिस जारी करेगा तो प्रतिवादी जवाब देने के लिए समय मांगेगा और मामले में देरी हो सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय में इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की जा सकती है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालय हमारे अनुरोध पर कम से कम कुछ ध्यान देगा।
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