Haryana Cabinet
- चुनाव से पहले अहम बैठक पर लगी सभी की नजरें, कच्चे कर्मियों को कई उम्मीद
- पिछड़ा वर्ग की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट को लेकर भी सरकार ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी में
Haryana Cabinet : हरियाणा मंत्री समूह की एक अहम बैठक सोमवार को हरियाणा सचिवालय में होगी, विधानसभा चुनावों से ठीक पहले होन वाली इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कच्चे कर्मियों को पक्के होने की उम्मीद है, वहीं सरकार जनहित के कुछ अन्य बड़े फैसले भी ले सकती है। पिछड़ा वर्ग बी को निकायों में आरक्षण को लेकर राज्य की नायब सैनी सरकार बैठक में ऑर्डिनेंस भी ला सकती है। गत दिवस पिछड़ा वर्ग कमीशन की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट को लेकर बैठक में चर्चा और मुहर लगने के आसार हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस बैठक के दौरान विस का एक दिवसीय सत्र बुलाने को लेकर भी विचार कर रही है।
सुबह 11 बजे बैठक होगी
पांच अगस्त को होने वाली मंत्री समूह की बैठक मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे बुलाई गई है। मंत्रियों से चर्चा के बाद रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर अंतिम मुहर लगाए जाने की तैयारी है। इस बैठक की ओर से राज्य में काम करने वाले कर्मियों और उनके परिवारों की नजरें लगी हुई है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल 5 साल, 8 साल और 10 साल से ज्यादा सर्विस वाले कच्चे कर्मचारियों को लेकर विचार मंथन में है। सबसे पहले पक्के करने की सूची में दस और इससे ज्यादा वक्त से नौकरी करने वाली कर्मियों को पूर्व हुड्डा सरकार की तरह से लाभ दिया जाएगा।
अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर भी विचार
एक मसौदे के अनुसार तो गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट देने का विकल्प खुला हुआ है। एक सर्विस सिक्योरिटी एक्ट की तर्ज पर अध्यादेश लाने का मसौदा है। दोनों में लगभग समानता है, केवल मानदेय और अस्थायी सेवा काल का अंतर है, थोड़ा सा अंतर परिभाषा का भी है। तीसरा मसौदा रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर भी है, जो तैयार है।
तीनों मसौदों में क्या
-अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस की सुरक्षा देने के 3 अलग–अलग मसौदों में लाभ देने का प्रस्ताव है। अतिथि अध्यापकों की तरह से सभी को सर्विस की सिक्योरिटी एक्ट में मानदेय काफी कम देने का प्रस्ताव है।
-ऑर्डिनेंस के मसौदे में भी समकक्ष रेगुलर कर्मचारी के न्यूनतन वेतनमान के समान एकमुश्त मानदेय देने का प्रस्ताव है । सरकार की ओर से तय किया है कि विधिवत तौर पर एजेंडा ना जाया जाए। बैठक में अनौपचारिक तौर पर तीनों मसौदों के बिंदुओं पर चर्चा कर ली जाए और चर्चा में जैसा फैसला हो , वैसी पॉलिसी बना ली जाए।
-मंत्रिमंडल तय करेगा कि सर्विस सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाना है या ऑर्डिनेंस जारी करना है। जिसके बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर पारित कर दिया जाए या मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने के बाद रेगुलराइजेशन पॉलिसी जारी कर दी जाए ।
अग्निवीरों के आरक्षण पर लगेगी मुहर
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद हरियाणा ऐसा तीसरा राज्य होगा, जो अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगा। नौकरियों में आरक्षण देने को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी मुख्यमंत्री सैनी ने पिछले दिनों अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की थी। अब मंत्री समूह की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। ग्रुप सी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण, प्राइवेट इंडस्ट्री में नौकरी देने पर सरकार 60000 रुपए वार्षिक फैक्ट्री मालिक को देने, ग्रुप बी में एक फीसदी आरक्षण देने , एसपीओ भर्ती करने का फैसला किया हुआ है। पुलिस सिपाही, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, एसपीओ में 10 फीसदी, ग्रुप सी के सिविल पदों पर पांच फीसदी, ग्रुप बी में एक फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। तीन साल की उम्र में छूट मिलेगी, जबकि अग्निवीर के पहले बैच के जवानों को उम्र में पांच साल की छूट दी जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
रिपोर्ट को लेकर भी मंथन
हरियाणा पिछड़ा आयोग ने पिछड़ा वर्ग (बीसी) बी को शहरी निकायों व पंचायती राज में आरक्षण देने की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट पर भी कैबिनेट में चिंतन मंथन होगा और इस पर मुहर लगाए जाने के आसार हैं। आयोग की रिपोर्ट और बीसी बी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने संबंधी रिपोर्ट को लेकर सीएम और मंत्री लंबी चर्चा करने की तैयारी में हैं। भाजपा की नजर हरियाणा के ओबीसी वर्ग पर है। हरियाणा में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या कुल आबादी की 27 फीसदी है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार हरियाणा में बीसी ए श्रेणी में 72 जातियां शामिल हैं। वहीं, पिछड़ा वर्ग ब्लॉक बी उप-श्रेणी में छह जातियां शामिल हैं।
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